रांची: माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर एवं माननीय सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना एवं माननीय न्यायायुक्त, रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव राकेश रौशन की मौजुदगी में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। इसी आलोक में
पीएलवी सिकन्दर मुण्डा एवं आरती कुमारी ने कहा कि यह नई योजना पुरानी दो योजनाओं को नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015 और दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, 2021 को आपस में मिलाकर और उन्हें और अधिक आधुनिक बनाकर तैयार की गई है। इसके मुख्य उद्देश्य सुलभ न्याय, दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों के हर चरण में बच्चों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुकूल और उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने वाले वकीलों की सेवाएं देना भी इस योजना में शामिल है। न्याय प्रणाली (जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन) के भीतर एक ऐसा संवेदनशील माहौल बनाना जहाँ बच्चे बिना डरे अपनी बात रख सकें इत्यादि इस योजना में शामिल है। यह भी ज्ञात हो कि डालसा के पीएलवी ने लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची से मिलनेवाली सुविधाओं के अलावा बाल श्रम, बाल विवाह, डायान बिसाही, लोक अदालत एवं मध्यस्थता के बारे में भी जानकारी दी। सिकन्दर मुण्डा और आरती कुमारी ने नालसा टाॅल फ्री नम्बर – 15100 पर भी फोकस किये।
