रांची के झिरी स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा प्रबंधन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट काफी सख्त रुख अपनाए हुए है. हाई कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई है कि झिरी से पुराना जमा कचरा हटाने की रफ्तार बहुत धीमी है.कोर्ट ने कहा है कि अब तक के काम की गति को देखते हुए मात्र 15% कचरा ही हटाया जा सका है. अदालत ने सरकार से स्पष्ट पूछा है कि अब तक पूरा कचरा क्यों नहीं हटाया गया? इसे पूरी तरह साफ करने की निश्चित समय सीमा क्या है? उसके निस्तारण के लिए उपयोग की जा रही मशीनों की संख्या और क्षमता कितनी है.
हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि झिरी में कचरे का पहाड़ न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कचरा निस्तारण का काम युद्ध स्तर पर किया जाए.
