रांची: सबको सम्मान, सबको अधिकार और सबको सम्मान पेंशन देने के मामले में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारियोन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं एवं संवेदनशील हैं. 100 करोड़ की छोटी राशि सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए आवंटन की व्यवस्था तैयार की गई है, आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन क्षैतिजआरक्षण 5 प्रतिशत को बढाकर 10% किया जाएगा. जिसका लाभ आंदोलनकारियों के आश्रित, पुत्र पुत्री , पोता पोती को निश्चित मिलेगा.
नगर विकास, खेलकूद युवा कार्य एवं पर्यटन विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने आज सुबह स्मार्ट सिटी स्थित अपने आवास में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा के दौरान
कही. चर्चा में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महत्व केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी कच्छप दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष श्रीमती रोजलीन तिर्की, प्रभारी अनथन लकड़ा एवं शिमोने तिग्गा शामिल थे.उन्होंने 10 मार्च से आहत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के प्रति भी आभार व्यक्त किया. आंदोलनकारियों ने भी हेमंत सोरेन सरकार के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त किए.
श्री सोनू ने जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया देने, झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र पुत्री एवं आश्रितों को सीधी नियुक्ति, एवं रोजी रोजगार की गारंटी करने एवं झारखंड आंदोलनकारियों की स्मृति में झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण हो एवं चौक चौराहों में शिलालेख वगैरा का निर्माण सरकार के द्वारा कराए जाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा की.
उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन कर सर्वोच्च सम्मान देने के मामले में कहा कि यह सरकार की नीतिगत मामला है.
