वाशिंगटन। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर फिर तेज हो गई है। जेडी वेंस की हालिया टिप्पणियों के बीच ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पर अभूतपूर्व सख्ती दिखाकर 3 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 19 हाई-रिस्क देशों से आने वाली हर इमिग्रेशन प्रक्रिया—ग्रीन कार्ड, नागरिकता, वीज़ा और शरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
USCIS ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कहा है कि वाशिंगटन डीसी में एक अफगान शरणार्थी द्वारा नेशनल गार्ड सदस्य की हत्या के बाद हालात को देखकर रोक लगानी जरूरी थी। इस कदम से 22 लाख से अधिक लंबित मामलों पर विराम लग गया है, जिससे हजारों परिवारों, नौकरी करने वालों और विदेशी छात्रों का भविष्य अचानक अनिश्चितता में फंस गया है।
ट्रंप प्रशासन ने पहले सीमा सुरक्षा और वीज़ा प्रक्रियाओं पर कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन मौजूदा निर्णय उन नीतियों को एक नया कठोर मोड़ देता है। प्रवासन को “अमेरिकन ड्रीम की चोरी” और “सांस्कृतिक खतरे” के रूप में पेश करने वाली बयानबाजी सामाजिक तनाव बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक चिंता को नस्लीय और सांस्कृतिक भय में बदलना एक राजनीतिक रणनीति है, जो देश को और अधिक ध्रुवीकृत कर सकती है। हालांकि यह माना जाता है कि अनियंत्रित प्रवासन से पब्लिक सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और कम-कौशल वाले सेक्टर में मजदूरी 5–10 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की बड़ी भूमिका
प्रवासन विरोधी माहौल सिर्फ सामाजिक विभाजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है। एशियाई-अमेरिकी और हिस्पैनिक समुदाय आज कुल मतदाताओं का 7 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं और कई स्विंग स्टेट्स में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में इस समय लगभग 4.5 करोड़ प्रवासी (वैध और अवैध) मौजूद हैं, जो देश की सालाना जीडीपी वृद्धि का करीब 25 प्रतिशत योगदान देते हैं।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका की असली ताकत उसकी विविधता और “मेल्टिंग पॉट” पहचान में है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि समाधान किसी कठोर बयानबाजी में नहीं, बल्कि इसतरह के द्विदलीय सुधारों में है जो इमिग्रेशन को मानवीय संवेदना और आर्थिक यथार्थवाद के साथ संतुलित कर सकें।
