रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है. इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली सी दिखेगी. 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी.
स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के अनुसार यह सत्र स्वभाविक रूप से अहम होगा, क्योंकि साल भर के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को इसी सत्र में पास किया जाता है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इस बजट सत्र को खास मानते हुए कहती हैं कि महागठबंधन सरकार पिछले वर्षों की भांति इस बार भी जनता के उम्मीदों के अनुरूप बजट द झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अहम रहेगा. 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा. इस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. इसी दिन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है.
शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. वहीं 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है. हालांकि अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार इस दिन अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान और पारण निर्धारित किया गया है. 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी.
25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.
बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटा सत्तापक्ष-विपक्ष
बजट सत्र को लेकर अभी से सत्तापक्ष-विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है. विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयारी में जुट गई है. भाजपा विधायक पूर्णिमा दास कहती हैं कि बजट सत्र इस बार धमाकेदार रहेगा जिसमें सरकार को गिरती कानून व्यवस्था, विभाग द्वारा खर्च नहीं किया जाना और विकास योजनाओं की बदत्तर स्थिति पर जवाब देना होगा.
भाजपा विधायक मंजू देवी कहती हैं कि बजट सत्र में जमीन से संबंधित परेशानी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करेगी. उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार से परेशान है, चाहे वह कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या रोजी रोजगार का विपक्ष में होने के नाते हम सभी सरकार से जवाब चाहेंगे. इधर, एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के विधायक जनार्दन पासवान कहते हैं कि बजट सत्र इस बार खास होगा और सरकार की खामियों को बताने का काम के साथ अच्छे काम को हमलोग सराहेंगे भी.
इधर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि बजट सत्र अहम तो है ही क्योंकि जब तक धन विधेयक इस विधानसभा से पास नहीं होगा तब तक सरकार विकास योजनाओं पर पैसा कैसे खर्च करेगी. इसलिए हमें लगता है कि आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा और झारखंड के विकास में चार चांद लगायेगा.
