15वें वित्त आयोग, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता एवं रोजगार सृजन योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा
योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का निर्देश
जिला दण्डाधिकारी-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आईटीडीए, कल्याण विभाग एवं जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची संजय भगत, निदेशक आईटीडीए श्रीमती मनीषा तिर्की, जिला अभियंता, जिला परिषद सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही PM-ABHIM, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी अन्य योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप लंबित योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
गुणवत्ता पर विशेष जोर
बैठक के दौरान -उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में संचालित किसी भी योजना की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक योजना का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत समुचित जांच एवं सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए।
छात्रवृत्ति एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति योजनाओं की अवशेष राशि का शीघ्र एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त साइकिल वितरण योजना की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा वितरण प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जरूरतमंदों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गंभीर एवं जरूरतमंद मरीजों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा के दौरान 
संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सकता है।
बैठक में पीवीटीजी ग्राम उत्थान योजना, धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, सरना, मसना एवं हड़गड़ी स्थलों की घेराबंदी, कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत संचालित योजनाओं सहित अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
