राँची: हेमंत सरकार ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है. राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में दो से नौ फीसदी तक की वृद्धि कर दी गई हैं. बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन धारियों के महंगाई भत्ता 257 फीसदी से बढ़ाकर 262 फीसदी किया गया है. इसमें पांच फीसदी की की वृद्धि की गई. पंचम वेतनमान के कर्मियों के महंगाई भत्ते को 473 फीसदी से बढ़ाकर 483 फीसदी किया गया. यानि नौ फीसदी की वृद्धि की गई. वहीं सातवें वेतन मान के कर्मियों के महंगाई भत्ते को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया गया.
विस्थापितों को आवंटित भूमि पर नहीं लगेगा निबंधन शुल्क
झारखंड के विस्थापितों को आवंटित भूमि या दान में मिली जमीन पर अब मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क नहीं लगेगा. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
