रांचीः शहर के रांची नगर निगम की तकनीक आधारित शहरी प्रशासनिक पहल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है. भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित “Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26” योजना के अंतर्गत शहरी सुधार (Urban Planning Reforms) के लिए झारखंड राज्य को 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है.
यह उपलब्धि रांची नगर निगम द्वारा नगर निगम परिसंपत्तियों की GIS आधारित मैपिंग एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि की डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप हासिल हुई है. रांची नगर निगम ने यह महत्वपूर्ण कार्य Jharkhand Space Application Center (JSAC) के तकनीकी सहयोग से पूरा किया.
इसके अंतर्गत निगम की विभिन्न परिसंपत्तियों, भवनों, बाजारों, कार्यालयों, बस टर्मिनलों…
इसको लेकर अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि रांची नगर निगम लगातार तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि GIS आधारित एसेट मैपिंग से निगम की परिसंपत्तियों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन संभव हो सकेगा. जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह GIS डेटा भविष्य की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी विकास योजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा. रांची नगर निगम ने इस उपलब्धि के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, JSAC तथा इस परियोजना से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है.
