रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की साल की पहली बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी. ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और जनकल्याण पर केंद्रित हैं.
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं
झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि विस्तार: कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी. इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर काम करने का मौका मिलेगा.जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में पदों का पुनर्गठन: जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली. इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी.
नारी अदालत योजना की शुरुआत: मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत’ योजना को हरी झंडी दिखाई गई. इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी. शुरुआत रांची सहित 10 जिलों के 10 पंचायतों में होगी. यह योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह-समझौते को बढ़ावा देने वाली है.
बजट सत्र की तारीखें तय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई. इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा.
द्वितीय अनुपूरक व्यय की स्वीकृति:वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई. इससे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी.
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन: राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी मिली. अब लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी. साथ ही, विधानसभा कर्मियों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक (ऐच्छिक) कर दी गई है. यह बदलाव कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा.
सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा:राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति दी गई, जिससे पुलिस स्टेशनों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी. उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिष्टमंडल के दावोस और लंदन दौरे को भी मंजूरी मिली, जो राज्य में निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम होगा.
शिक्षा क्षेत्र में पुनर्गठन:जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय तथा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई. इससे इन संस्थानों में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होगी.
इसके अलावा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की तथा झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि ये फैसले राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए हैं तथा इन्हें शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये निर्णय राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए. बैठक में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया, जो झारखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
