रांची : उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद जल्द ही नई झारखंड औद्योगिक नीति लॉन्च की जाएगी। उद्योग सचिव सीआईआई राष्ट्रीय खनन एवं निर्माण उपकरण प्रभाग (एमसीईडी) के सहयोग से मंगलवार को रांची में झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकार-उद्योग राउंडटेबल बैठक में बोल रहे थे। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) झारखंड ने किया था। बैठक में उन्होंने उद्योग जगत से सुझाव साझा करने का आग्रह करते हुए रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना की जानकारी दी। चर्चा के दौरान भविष्य की खरीद आवश्यकताओं, निवेश संभावनाओं, खदानों के आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास, सतत विकास और सप्लायर इकोसिस्टम को मजबूत करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा झारखंड में खनन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण, सतत विकास, तकनीकी अपनाने और निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, उद्योग निदेशक विशाल सागर, जियाडा एवं जूडको के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन, उद्योग जगत की ओर से सीआईआई झारखंड राज्य परिषद के अध्यक्ष एवं वैदेही मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलू पारिख, उपाध्यक्ष डीबी सुंदरा रमण तथा सीआईआई राष्ट्रीय खनन एवं निर्माण उपकरण प्रभाग के अध्यक्ष और टीकेआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विवेक भाटिया सहित राज्य की प्रमुख खनन एवं इस्पात कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिलू पारिख ने राज्य में उद्योग और खनन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं पर अपने विचार रखे। वहीं विवेक भाटिया ने महत्वपूर्ण खनिजों, खदानों के आधुनिकीकरण, स्वच्छ तकनीकों और खनन एवं निर्माण उपकरणों के विद्युतीकरण में बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने उन्नत तकनीकों के तेजी से उपयोग, नीलामी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और सप्लायर नेटवर्क को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।
