झारखंड के विभिन्न शहरों में बने अनियमित आवासों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए दस हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक शुल्क जमा करना होगा। राज्य में अनाधिकृत रूप से बनाए गए भवनों को रेगुलराइज करने के लिए राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग की नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है।
यह मूल रूप से पूर्व में 2019 में बनी नियमावली का संशोधित प्रारूप है। नई नियमावली के तहत अब 10 मीटर ऊंचाई तक की जी प्लस टू भवनाें को रेगुलराइज किया जा सकेगा।
300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के लिए दस हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा, जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए 20 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज में अपग्रेड करते हुए इसका संचालन पीपीपी माडल पर करने का निर्णय लिया है। इससे इन क्षेत्रों में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
एक अन्य फैसले में परिवहन विभाग के प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके तहत अब दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी लोगों को अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद अब व्यावसायिक कार्य में उपयोग किए जा रहे दोपहिया वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत का 7 प्रतिशत का कर लिया जाएगा, जो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी कर लगाने का प्रविधान किया गया है।
राज्यकर्मियों और पेंशन भागियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
छठा वेतनमान ले रहे राज्य कर्मियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए अब छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को मूल वेतन के हिसाब से 252 प्रतिशत की जगह 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जो राज्य कर्मी पंचम वेतनमान ले रहे हैं, उनका महंगाई भत्ता अब 466 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत किया जाएगा।
रोबोट बनाने पर पांच लाख तक पुरस्कार
राज्य कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके तहत छात्रों के लिए क्विज और विज्ञान-गणित दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में रोबोट बनाने पर युवाओं को पांच लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का रोबोट बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पांच लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार तीन लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार दो लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले फैकल्टी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर स्कूल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए उभरती तकनीक और विज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। यह तीन चरणों में होगी।
पहले चरण में कक्षा 8 से 10, दूसरे में 11-12 व आईटीआई, तथा तीसरे चरण में पॉलिटेक्निक के छात्र शामिल होंगे। रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलाजी से जुड़े क्विज में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय 30 हजार और तृतीय 20 हजार रुपये रखा गया है।
इसका उद्देश्य छात्रों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े।
